झारखंड सरकार का नियोजन नीति पर बड़ा फैसला, मैट्रिक-इंटर की अनिवार्यता खत्म

सीएम हेमंत सोरेन

Ranchi (Jharkhand): झारखंड कैबिनेट की गुरुवार (2 मार्च) को हुई अहम बैठक में नियोजन नीति पर बड़ा निर्णय लिया गया है। अब जेएसएससी (JSSC) की नियुक्ति परीक्षाओं में राज्य से मैट्रिक-इंटर की पढ़ाई करना अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ रीति-रीवाज की भी वाध्यता हटा दी गई है। इसी तरह भाषा पेपपर में भी संशोधन किया हया है। अब, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में कुल 15 भाषाएं होंगी। इनमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी को भी शामिल कर लिया गया है। नियुक्ति परीक्षा में भाषा के पेपर में 100 अंक के बहुवैक्लपिक (Objective Question) प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले राज्य सरकार ने इन्हें सूची से बाहर कर दिया था, जिस विपक्षी दल भाजपा ने काफी हंगामा किया था। नगरपालिका सेवा संवर्ग नियुक्ति नियमावली से भी मैट्रिक-इंटर की अनिवार्यता को हटाया गया है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पेपर में संशोधन का जिक्र नहीं किया गया है।

टॉपरों को नकद राशि देगी राज्य सरकार

राज्य सरकार अब झारखंड से जैक, CBSE और ICSE बोर्ड से मैट्रिक-इंटर पास करनेवाले स्टेट टॉपरों को प्रोत्शाहन राशि देगी। प्रथम स्थान लानेवाले 3 लाख, द्वितीय स्थान लानेवाले को दो लाख और तृतीय स्थान लानेवाले नकद एक लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही, 60 हजार रुपए तक लैपटॉप और 20 हजार रुपए तक स्मार्ट फोन भी सरकार की ओर से दिया जाएगा।

दे‌वघर में खुलेगा दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय

झारखंड कैबिनेट द्वारा लिए गए 50 निर्णयों में महत्वपूर्ण निर्णय यह भी है कि देवघर में जल्द ही स्व. दुर्गा सोरेन के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। बताते चले कि स्व. दुर्गा सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े भाई, शिबू सोरेन के ज्येष्ठ पुत्र व झामुमो के सीनियर नेता थे। इसके अलावा राज्य योजना मद से साहिबगंज में मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। 

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कैबिनेट के सारे निर्णयों पर एक नजर

★ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत स्वीकृत किए गए 10 नए मॉडल डिग्री कॉलेज में से साहेबगंज जिला अंतर्गत नए मॉडल डिग्री कॉलेज साहेबगंज को राज्य स्कीम में स्वीकृत कर इसके फंडिंग पैटर्न में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई।  

 ★ खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची में दैनिक पारिश्रमिक/एकमुश्त पारिश्रमिक पर नियुक्त 02 (दो) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।  ★ ओलम्पिक खेल सहित विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एवं प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी एवं प्रशिक्षकों को दी जाने वाली नकद पुरस्कार राशि एवं इसके लिए निर्धारित मानकों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।  

★ वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2028-29 तक कार्यान्वित की जाने वाली "शहरी वानिकी योजना" (OSP) के तहत सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची के भीतर झारखण्ड विधानसभा परिसर के अंदर एवं बाहर वृक्षारोपण तथा राजभवन उद्यान कैम्पस में सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य,  देवघर वन प्रमंडल अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य रांची वन प्रमंडल अंतर्गत विभिन्न पहाड़ियों का हरियालीकरण एवं विकास कार्य और बिरसा चौक के पास भगवान बिरसा मुंडा पार्क का निर्माण कार्य, साहेबगंज वन प्रमंडल अंतर्गत धर्मपुर मौजा में हरियालीकरण एवं विकास कार्य तथा विभिन्न वन प्रमंडलों के नोटिस पीवीसी एवं बाँस गैबियन से वृक्षारोपण कार्य के लिए कुल 7794.98 लाख (सतहत्तर करोड़ 94 लाख 98 हजार)  रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति स्वीकृति दी गई।  

★ धनबाद जिला अंतर्गत अंचल-कलियासोल के मौजा- कालुबथान एवं अंचल - तोपचांची के भौजा-महथाडीह, गेन्दनावाडीह तथा गुनघासा के विभिन्न खाता संख्या, विभिन्न प्लॉट संख्या कुल रकबा 5.3117 एकड़ गैर आबाद खास / आम खाते की भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक - I) राजस्व विभागीय संकल्प सं0-4306 / रा०, दिनांक- 24.10.2014 में निहित प्रावधानों के आलोक में विगत तीन वर्षों का निबंधित दलील का विक्रयॉक संग्रह पर 50% अधिकतम मूल्य वाले दलीलों का औसत दर के आलोक में प्रस्तावित भूमि के संगणित सलामी की राशि 2,60,30,998/- (दो करोड़ साठ लाख तीस हजार नौ सौ अंठानवे) रूपये तथा सलामी का पाँच (05) प्रतिशत वार्षिक लगान का पूंजीकृत मूल्य की राशि 3,25,38,750/- (तीन करोड़ पच्चीस लाख अड़तीस हजार सात सौ पचास) रुपये एवं लगान का 145 प्रतिशत सेस का पूंजीकृत मूल्य की राशि 4,71,81,175/- (चार करोड़ इकहत्तर लाख इक्यासी हजार एक सौ पचहत्तर) रूपये अर्थात कुल देय राशि 10,57,50,923 /- (दस करोड़ संतावन लाख पचास हजार नौ सौ तेईस) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-II) की अदायगी पर Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) को विशेष रेलवे लाइन निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।  

★ राज्य सरकार एवं रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ गोड्डा-हंसडीहा रेल परियोजना के निर्माण हेतु MoU (Memorandum of Understanding) की वैधता मार्च, 2020 में समाप्त होने के फलस्वरूप MoU का विस्तारीकरण मार्च, 2023 तक करने तथा परियोजना की प्राक्कलित राशि में बढ़ोतरी के फलस्वरूप पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रूपये 663.13 करोड़ की स्वीकृति दी गई।  

★ झारखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।  

★ झारखंड राज्यान्तर्गत वार्षिक माध्यमिक एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि, लैपटॉप एवं मोबाईल प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।  

★ झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 ( समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।  

★ विभागीय संकल्प सं०-969 दिनांक- 25.10.2018 द्वारा घोषित राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा में नाव दुर्घटना, नदियों/ डोभा / जलप्रपात में डूबने के स्थान पर पानी में डूबने की घटना को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित करने की स्वीकृति दी गई।  

★ दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।  

★ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ( इंटरमीडिएट / 10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।  

★ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।  

★ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक / 10वीं स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।  

★  झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी / विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।  

★ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 यथासंशोधित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा / तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन नियमावली, 2019 ( समय-समय पर यथासंशोधित) आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।  

★ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट प्लस टू स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु संचालन नियमावली 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई। 

 ★ मंत्रिपरिषद से स्वीकृत भारत सरकार की योजना Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) के वित्त पोषण पद्धति (Funding pattern) में परिवर्तन के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।  

★ झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान नियमावली, 2023 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।  

★ झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा- 96 के अन्तर्गत झारखण्ड अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (Jharkhand Authority of Advance Ruling) के गठन से संबंधित अधिसूचना संख्या एस0ओ0 34 दिनांक 13.04.2018 में संशोधन संबंधी अधिसूचना निर्गमन पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।  ★ G-20 Delegates हेतु पतरातु में Lunch तथा राँची Airport पर आगमन एवं प्रस्थान के समय नाश्ते की व्यवस्था हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत् होटल रेडिशन ब्लू राँची को नामित करने की स्वीकृति दी गई।  

★ झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2012 ( समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।  

★ झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2018 को वापस लेने की स्वीकृति दी गई।  

★ झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के न्यायाधीशों के (चिकित्सा सुविधा) प्रतिपूर्ति नियमावली, 2004 (The Jharkhand High Court Judges (Medical Facilities) Reimbursement Rules, 2004) में संशोधन की  स्वीकृति दी गई।  

★ झारखंड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 से संबंधित अधिसूचना संख्या एस०ओ० 219 दिनांक 31.03.2006 में संशोधन एवं झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत नए सृजित पदों को झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम के अनुरूप नामित करने से संबंधित अधिसूचना प्रारूप तथा अधिसूचना संख्या- एस० ओ० 207, दिनांक - 31.03.2006 को प्रतिस्थापित करने संबंधी अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की  स्वीकृति दी गई।  

★  राज्य के वरिष्ठ नागरिकों हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना “अटल वयो अभ्युदय योजना" (AVYAY) के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई।

 ★ झारखंड विधान मण्डल द्वारा दिनांक 25.07.2019 को यथापारित कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 वापस लेने की स्वीकृति दी गई।  

★ पंचम झारखंड विधान सभा के एकादश (बजट) सत्र, 2023 में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर पर स्वीकृति दी गई।  

★ झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।  

★ झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आशुलिपिक ग्रेड सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।  

★ झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।  

★ झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली ( पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई। 

 ★ इटकी टीबी सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) एक्ट निरस्तीकरण विधेयक के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।  

★ औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018 को वापस लेने की स्वीकृति दी गई।  

★ बिहार औद्योगिक (राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2015 वापस लेने की स्वीकृति दी गई। 

 ★ झारखंड श्रम विधियाँ (संशोधन) एवं प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2018 को वापस लेने की स्वीकृति दी गई।  

★ ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2015 को वापस लेने की स्वीकृति दी गई।