GA4-314340326 चेड़ी मनातू के रैयतों को जल्द होगा मुआवजा का भुगतान : प्रो. आदित्य साहू

चेड़ी मनातू के रैयतों को जल्द होगा मुआवजा का भुगतान : प्रो. आदित्य साहू

चेड़ी मनातू के रैयतों के मुआवजा भुगतान को लेकर डीसी से वार्ता करते सांसद प्रो. आदित्य साहू व अन्य। 
 KANKE (Ranchi)। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड (सीयूजे) के निर्माण के लिए कांके के चेड़ी मनातू में अधिग्रहित की गई रैयती जमीन के रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान जल्द होगा। यह बात राज्यसभा सांसद प्रोफेसर आदित्य प्रसाद साहू ने सोमवार को रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा से मुलाकात के बाद कही। वे चेड़ी मनातू गांव के रैयतों की मुआवजा राशि के भुगतान में हो रहे अत्यधिक विलंब को लेकर ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ उपायुक्त से मिलने गए थे। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि लगभग 69 करोड की राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। किंतु 50 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान करने के पूर्व राजस्व विभाग के सचिव की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इसको लेकर उन्होंने सात फरवरी को ही एक पत्र भेज कर अनुमति मांगी है। बताया कि रैयतों की पूरी सूची अंतिम रूप से तैयार कर ली गई है। अनुमति प्राप्त होते ही जल्द से जल्द उनको मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। यह है मामला : बताते चलें सीयूजे के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में लगभग 319 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। इसमें 120 एकड़ रैयती जमीन भी शामिल है। लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी रैयतों को अभी तक एक रूपये का भुगतान नहीं किया गया है। इससे नाराज ग्रामीण अक्सर सीयूजे में चल रहे निर्माण कार्यों को ठप करा देते हैं। साथ ही उनकी जमीन से होकर गुजरने वाली सड़क को काट देते हैं या अवरोधक खड़ा कर देते हैं। इससे विश्वविद्यालय प्रशासन तथा स्टूडेंट्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 

सरकार ने मात्र 69 करोड़ रुपए ही दिए हैं 

सूत्रों के अनुसार अभी तक सरकार से महज लगभग 15 एकड़ जमीन की ही मुआवजा राशि ट्रेजरी में भुगतान के लिए भेजा गया है। इसके लिए लगभग 92 करोड़ की आवश्यकता है, जबकि सरकार से 69 करोड़ की राशि ही दी गई है। यह भी पूरी राशि नहीं है। विगत शुक्रवार को ही रैयतों की समस्याओं के समाधान को लेकर सांसद प्रो .आदित्य साहू ने सीयूजे वीसी प्रो. क्षीति भूषण दास से मुलाकात की थी। उन्होंने मुआवजा भुगतान के साथ ही नियुक्ति तथा आउटसोर्सिंग के तहत रखे जाने वाले कर्मियों में ग्रामीणों को ही प्राथमिकता देते हुए रखने की बात कही थी। डीसी से वार्ता में सांसद प्रो. आदित्य प्रसाद साहू, वरीय भाजपा नेता अनिल टाईगर, जिप सदस्य सुषमा देवी, सांसद प्रतिनिधि ठानो मुंडा, नसीबलाल, अमरनाथ चौधरी आदि मौजूद थे।

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