गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ ने सीएम के प्रति जताया आभार

अपने कार्यालय में बैठे सीएम हेमंत सोरेन।

Giridih (Jharkhand) : झारखंड कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में राज्य के अधिवक्ताओं के हित में हेमंत सरकार द्वारा की गईं घोषणाओं और लिए गए निर्णयों पर मुहर लग गई। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में झारखंड हाईकोर्ट के स्तर पर गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति से निबंधित वकीलों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए छह हजार रुपए वार्षिक प्रिमियम की दर से कुल नौ करोड़ रुपए अनुदान के रूप में भुगतान करने की मंजूरी दी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के वैसे अधिवक्ता जो अपना लाइसेंस प्रत्यर्पित (license Extradited) कराएंगे या करा चुके हैं, उन्हें हर माह पेंशन के रूप में सात हजार रुपए देने के लिए कुल एक करोड़ 60 लाख रुपए का अनुदान भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा नए अधिवक्ताओं को शुरू के तीन साल तक वृत्तिका भत्ता (stipend allowance) के रूप में प्रतिमाह पांच हजार रुपए की दर से (50 प्रतिशत की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से प्रदान किए जाने हेतु) कुल एक करोड़ 50 लाख रुपए अर्थात कुल 12 करोड़ 10 लाख रुपए उपबंध झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में भुगतान कराने की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार के इस फैसले से राज्यभर के वकीलों में भारी उत्साह है। अधिवक्ताओं ने इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के प्रति आभार जताया है और उन्हें बधाई दी है। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ (Giridih District Advocates Association)  के अध्यक्ष प्रकाश सहाय (Prakash Sahay) ने सीएम को बधाई देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य के अधिवक्ताओं से जो वादा किया था, वो उन्होंने आज पूरा कर दिया है।  

Giridih District Advocates Association expressed gratitude towards CM