GA4-314340326 Jharkhand Cabinet Decision : बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा

Jharkhand Cabinet Decision : बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा

*बजट पूर्व कार्यशाला के लिए डॉ. सीमा अखौरी एवं उनकी टीम बनेगी Knowledge Partner 

Ranchi (Jharkhand): झारखंड सचिवालय, प्रोजेक्ट भवन में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में आज की जरूरत के अनुसार पदों का चिह्नितीकरण करने की स्वीकृति दी गई।  डीजीपी और आईजी के चयन एवं नियुक्ति नियमावली-2024 के गठन की स्वीकृति दी गई। छठी झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक आहूत करने और तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मुहर लगी। बजट पूर्व (Pre Budget) कार्यशाला के आयोजन के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल कर नियम-245 के तहत संत जेनियर कॉलेज (Saint Xavier’s College), रांची की सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) डॉ. सीमा अखौरी (Seema Akhauri) एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर ज्ञान साथी (Knowledge Partner) के रूप में चयनित करने का निर्णय लिया गया। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (JEDCL) और उसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रबंध निदेशक एवं निदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए गए प्रावधानों में आंशिक संशोधन करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

दे‍वघर में नया एम्स के लिए एमओयू के प्रारूप को स्वीकृति

झारखंड राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम तृतीयक (Tertiary) चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देवघर जिले में नया एम्स (AIMS) स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार के साथ किए जानेवाले एमओयू के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। झारखंड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली-2025 के गठन को भी स्वीकृति दी गई।

नगर उंटारी न्यायालय को मिलेगा स्पेशल कोर्ट का दर्जा

 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (ST-SC) (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 की संशोधित धारा-14 के प्रावधानों के अंतर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, नगर उंटारी, गढ़वा के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभिहित करने की स्वीकृति दी गई।

सदन प्रसाद को अवर सचिव पद पर मिलेगी प्रोन्नति

 Contempt (C) No. 818/2022, सदन प्रसाद बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिनांक-18.10.2024 को दिए गए आदेश के अनुपालन में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तत्कालीन रांची प्रशाखा पदाधिकारी सदन प्रसाद, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रोन्नति देने की स्वीकृति दी गई।


Jharkhand Cabinet Decision: Budget session will run from 24 February to 27 March



Post a Comment

please do not enter any spam link in the comment box.

और नया पुराने