झारखंड के विभिन्न जेलों में आजीवन सजा काट रहे 37 कैदी होंगे रिहा

 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 33वीं बैठक में हुआ निर्णय

पर्षद की बैठक में अफसरों से विचार-विमर्श करते सीएम।

Ranchi (Jharkhand) : झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद ने अपनी पिछली बैठकों में आजीवन सजा काट रहे कैदियों की रिहाई से संबंधित अस्वीकृत किए गए मामलों सहित कुल 103 मामलों की समीक्षा की। इसमें 37 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री के  आवासीय कार्यालय में हुई झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी। बैठक में रिहाई से संबंधित नए मामलों के साथ-साथ वैसे  कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया, जो पर्षद की पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए थे। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, कारा महानिरीक्षक झारखंड सुदर्शन प्रसाद मंडल, अपर विधि परामर्शी विधि  विभाग नीरज कुमार, प्रोवेशन पदाधिकारी चंद्रमौली, एआईजी तुषार रंजन गुप्ता, जेलर मो. नसीम आदि थे।

रिहा हुए कैदियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ें: सीएम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों का सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का सत्यापन जरूर करें। मुख्यमंत्री ने कारा महानिरीक्षक झारखंड को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों का ट्रैक रिकॉर्ड अवश्य रखें। जिलों के पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा रिहा हुए कैदियों का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के साथ-साथ सभी गतिविधियों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिहा हुए कैदियों का जीवन यापन सुचारू रूप से चले इस निमित्त उनके लिए आय सृजन की व्यवस्था करें। रिहा हुए कैदियों को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सकारात्मक दिशा देना हम सभी की जिम्मेदारी है।

37 prisoners serving life sentence in various jails of Jharkhand will be released.