क्या गिरिडीह सीओ सिर्फ मंत्री की सुनेंगे, कोर्ट का आदेश भी नहीं मानेंगे?

किजपा ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को दिया ज्ञापन बिना घूस रजिस्टर टू उपलब्ध कराने का मांग की

धरने पर बैठे किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ता व किसान।

Amit Sahay/ Giridih : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्ट बीडीओ-सीओ को बर्खास्त करने की घोषणा कर रखी है, लेकिन स्थानीय विधायक व राज्य के कद्दावर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के संरक्षण में गिरिडीह सदर अंचल के सीओ मो. असलम रोज भ्रष्टाचार के नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। यह आरोप किसान जनता पार्टी ने लगाया है। पार्टी ने मो. असलम के भ्रष्टाचार के खिलाफ मंगलवार को झंडा मैदान में धरना दिया। इससे पूर्व पार्टी के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने शहर में प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि 27 फरवरी 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजी-टू की सत्यापित कॉपी जमीन मालिक को देने का आदेश दिया था। इसके आलोक में अपर समाहर्ता गिरिडीह ने भी सभी अंचल अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पंजी-टू की सत्यापित कॉपी जमीन मालिक को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। लेकिन, गिरिडीह अंचल के कर्मी बिना घूस लिए रजिस्टर-टू की सत्यापित क़ॉपी नहीं देने की जिद्द पर विगत 11 महीने से अड़े हुए हैं। सदर अंचल के कर्मियों का कहना है कि मंत्री सुदिव्य कुमार सोने के कहने पर ही बिना खर्चा का काम हो सकता है। प्रश्न यह है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता नहीं है, उसका काम कैसे होगा? क्या  गिरिडीह सदर अंचल अधिकारी सिर्फ माननीय मंत्री के कहने पर ही काम करेंगे, हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मानेंगे? धरना-प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन देकर सदर अंचल से बिना घूस के रजिस्टर-टू की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराने का मांग की गई है। धरने में मुकेश राय, संतोष बास्के, सचिव विजय कुमार, हदीश अंसारी सहित सैकड़ों लोग शामिल थे।

Will Giridih CO only listen to the minister and not even obey the court order?