रांची में कृषि मंत्री के घर पर धरना, जानें क्यों आंदोलन कर रहे जनसेवक

कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपते संघ के पदाधिकारी।

Ranchi (Jharkhand): झारखंड राज्य जनसेवक संघ के बैनर तले अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को राज्यभर से आए जनसेवकों ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आवास के बाहर धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि झारखंड सरकार के सकारात्मक रुख के बावजूद अब तक हमारी वर्षों से लंबित मांगों पर कृषि विभाग के अफसरों का रुख निराशाजनक है। इस कारण जनसेवक संवर्ग में काफी रोष है । धरने में शामिल जनसेवकों ने पुनः एक स्वर से सभी लंबित मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग कृषि विभाग से की। साथ ही मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। 

कृषि मंत्री को सौंपा ज्ञापन 

धरने को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कुमार, प्रांतीय महामंत्री लोकेश कुमार, मुख्य समन्वयक संतोष कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामनाथ यादव, प्रांतीय कोषाध्यक्ष लव कुमार पासवान, प्रवक्त उपेन्द्र कुमार सिंह, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय अध्यक्ष दिलीप यादव, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय अध्यक्ष रविन्द्र बड़ाईक, संथाल परगना प्रमंडलीय अध्यक्ष सुशील कुमार झा सहित अन्य पदाधिकारियों ने मांगें नहीं पूरी होने पर आंदोलन की बात दोहराई।  धरने के बाद संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री को मांग पत्र सौंपा। धरने को सफल बनाने में महिमा इरुस लकड़ा, सोहराब खलील, बेनेडिक्ट बाड़ा, संजीव विक्रांत केरकेट्टा, आदित्यनाथ झा, रीना लकड़ा, स्वेता कुमारी आदि का योगदान रहा।     

                   कृषि मंत्री को सौंपी गईं मांगें 

1) जनसेवक संवर्ग के खिलाफ कृषि विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली एवं ग्रेड-पे संबंधी अवांछनीय छेड़-छाड़ और षड्यंत्र तत्काल स्थाई रूप से बंद किया जाए।

2) जनसेवक को पूर्व की भांति तकनिकी पद मानते हुए ग्रेड-पे 4200/-  किया जाए।

3) 2012 में नियुक्त सभी जिले में जनसेवकों को तत्काल MACP का लाभ दिया जाए।

4) 2012 में नियुक्त जनसेवकों सहित राज्य स्तरीय वरीयता सूची अविलंब प्रकाशित किया जाए।

5) जनसेवकों की सम्पूर्ण सेवा 2011 जनसेवक भर्ती नियमावली के तहत कृषि विभाग में वापस लेते हुए DDO परिवर्तन का पत्र अविलंब निर्गत किया जाए ।

6) जनसेवक संवर्ग का पदनाम बदल कर कृषि प्रसार पर्यवेक्षक /प्रखण्ड उप कृषि पदाधिकारी किया जाय।

7) जनसेवक संवर्ग को सीमित परीक्षा में बैठने की अनुमति दिया जाए।

8) राज्य के सभी जिलों में 2401 वेतन शीर्ष सृजित किया जाए।

9) झारखण्ड कृषि शिक्षा पर्षद का अविलम्ब गठन करते हुए जनसेवकों की प्रोन्नति प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष सभी पदों में की जाए।

10) जनसेवकों को गैर कृषि कार्यों से मुक्त किया जाय।

11) पूर्व की भांति जनसेवकों के लिए निःशुल्क कृषि स्नातक की पढाई करने की व्यवस्था की जाए।

Dharna at Agriculture Minister's house in Ranchi, know why Jansewak are agitating