अमित महतो सिल्ली से फिर लड़ सकेंगे चुनाव, झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा

Anup Mahto/ Silli (Ranchi)

झामुमो के बागी नेता और सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो एवं उनके समर्थकों के मंगलवार दिन मंगलकारी रहा। झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत से उन्हें मिली दो साल की सजा वाले फैसले को पलट दिया है। अमित महतो पर चुनाव लड़ने से लगी रोक भी हट गई है, वे अब विधानसभा का चुनाव लड़ सकेंगे। बताते चलें कि अमित महतो को निचली अदालत से दो वर्ष की सजा मिली थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई थी। उसके बाद उन्होंने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अपनी पत्नी सीमा महतो (Seema Mahto) को चुनाव मैदान में उतारा था। सीमा महतो ने आजसू पार्टी (AJSU Party) के सुप्रीमो और झारखंड के कद्दावर नेता सुदेश महतो (Sudesh Mahto) को हरा दिया था।

अमित ने झारखंड हाईकोर्ट में दी थी चुनौती  

निचली अदालत के फैसले को अमित महतो (Amit Mahto) ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी इस याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने निचली अदालत के दो साल की सजा को एक वर्ष की सजा में बदल दिया है। निचली अदालत ने दो साल की सजा दी थी, जो अधिकतम सजा थी। हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। सजा पूरी करने एक साल बाद वह दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे।

अमित महतो पर यह क्या है आरोप

अमित महतो पर सोनाहातू सीओ कार्यालय के घेराव के दौरान सीओ घायल हुए थे। इसी का आरोप उन पर लगा था। सोनाहातू में वर्ष 2006 में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसी मामले पर निचली अदालत ने उन्हें अधिकतम दो साल की सजा दी थी। 

जेएमएम छोड़ चुके हैं अमित  

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के उभरते नेताओं की लिस्ट में अमित महतो का नाम टॉप पर था। पिछले साल खतियान आधारित नियोजन नीति के समर्थन में आंदोलन को लेकर अमित ने झामुमो से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जनवरी 2022 में जारी आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को अल्टीमेटम बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को अल्टीमेटम दिया था। उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो 20 फरवरी 2022 को अमित महतो ने पत्नी के साथ पार्टी छोड़ दी थी। सूत्रों की मानें तो वह खतियानी झारखंडी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। इस पार्टी को मजबूत करने की दिशा में वह काम कर रहे हैं।

Amit Mahto will be able to contest from Silli again, Jharkhand High Court reverses the lower court's decision