दस करोड़: सरकारी भूखंड पर अवैध कब्जे का विरोध करने पर लगाया दस लाख रंगदारी मांगने का आरोप

सरकारी भूखंड पर कब्जे का विरोध करते ग्रामीण

अनिल कुमार चौधरी/angara(ranchi)  जाली कागजात बनाकर करीब दस करोड़ रूपये की सरकारी भूमि बेचने की कवायद का चतरा के ग्रामीणों ने सोमवार को विरोध किया। इस मामले को लेकर ग्रामीण चतरा मुखिया डोली मुण्डा के नेतृत्व में अनगड़ा के अंचल पदाधिकारी की अनुपस्थिति में अंचल निरीक्षक रमेश रविदास से मिलकर शिकायत की। ग्रामीणों की शिकायत पर अंचल कार्यालय अनगड़ा की ओर से तत्काल सरकारी भूखंड होने का सूचना बोर्ड लगा दिया गया। विरोध करनेवालों में सुमित महतो, पुर्व मुखिया सोहन मुंडा, आर्यण विद्या मंदिर संचालक सुरेश महतो, सावना महतो, मोतीलाल महतो, टिंकु महली, संजय महली, शिवलाल महतो, सुजीत उरांव, संतोष महतो, मित्रा मिर्धा सहित अन्य शामिल थे। 

सरकारी भूखंड पर सूचना बोर्ड लगाते

क्या है मामला.. चतरा रिंग रोड किनारे जैप-2 के बगल में स्थित गैरमजरूआ जमीन खाता संख्या-226, प्लांट संख्या-1632, कुल रकबा-1.11 एकड़ भूखंड का जाली दस्तावेज तैयार कर उसे प्लाटिंग करके अवैध कब्जा कर बेचा जा रहा था। जाली दस्तावेज में बंदोबस्ती व हुक्मनामा टाटी बस्ती निवासी स्व. यदुनंद लोहार का बताकर उसके कथित वंशजों द्वारा प्लाटिंग की जा रही थी। जबकी अंचल कार्यालय की ओर से दिये गये एक जवाब में उक्त भूखंड को सरकारी बताया गया। सरकारी दस्तावेज में उक्त भूखंड पर किसी का नाम नही है।   

विरोध करने पर ग्रामीणों पर लगाया दस लाख रूपये रंगदारी मांगने आरोप

ग्रामीणों ने सरकारी भूखंड पर अवैध कब्जे का विरोध किया तो बिगल लोहार व आशाराम लोहार ने उक्त लोगों के खिलाफ टाटीसलवे थाना में दस लाख रूपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है। इस पर टाटीसिलवे थाना प्रभारी महेन्द्र करमाली ने बताया कि आवेदन तो मिला है। उसकी जांच की जा रही है। हालांकि बिगल लोहार ने इस भूखंड का कुछ दस्तावेज भी साथ में संलग्नक किया है। आनलाइन व आफलाइन दोनों तरह की रसीद भी प्रस्तुत की है। लेकिन जमीन के स्वामित्व की जानकारी तो अंचल कार्यालय अनगड़ा ही दे सकती है। हालांकि इसी खाता की पूर्व में अनेक जमीन बिक चुकी है।

उक्त भूखंड गैरमजरूआ सरकारी: अनगड़ा सीआई रमेश रविदास

अनगड़ा के अंचल निरीक्षक रमेश रविदास ने बताया कि उक्त भूखंड गैरमजरूआ सरकारी भूखंड है। जिसपर कुछ लोग फर्जी कागजात बनाकर प्लाटिंग करके अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। तत्काल उक्त भूखंड पर सरकारी भूमि होने का एक सूचना बोर्ड लगा दिया गया है। इस खाता की कोई जमीन की खरीद बिक्री नही हुई है।