GA4-314340326 झारखंड में महंगी होगी बिजली ; देवघर में वृद्धि प्रस्ताव का भारी विरोध, आयोग बोला- जनहित में लेंगे फैसला

झारखंड में महंगी होगी बिजली ; देवघर में वृद्धि प्रस्ताव का भारी विरोध, आयोग बोला- जनहित में लेंगे फैसला

* विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई में लोगों ने दर्ज की आपत्ति
* अप्रैल तक नियामक आयोग बिजली के नए टैरिफ पर लेगी फैसला

देवघर में जनसुनवाई करते आयोग के सदस्य।

Deoghar : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने बिजली दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया है। इसे लेकर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने निगम की प्रस्तावित दरों पर शुक्रवार को देवघर के गिधनी मोड़ के श्रीधाम रिसॉर्ट में जनसुनवाई की, जिसमें लोगों ने बिजली दर में बढ़ोत्तरी का कड़ा विरोध किया। लोगों ने कहा कि पहले JBVNL उपभोक्ताओं को गुणवतापूर्ण सेवा दे, फिर दर में बढ़ोत्तरी करे। आयोग के सदस्य तकनीकी अतुल कुमार और सदस्य विधि महेंद्र प्रसाद ने सभी पक्षों को सुना।  JBVNL ने वर्ष 2023 -24 का ट्रू अप, वर्ष 2024-25 का एपीआर और वर्ष 2025-26 का एआरआर दाखिल करते हुए बिजली वितरण दर निर्धारित करने के लिए नियामक आयोग में आवेदन दिया है। नई दरों के निर्धारण से पहले आयोग ने सभी स्टेक होल्डर्स की दावा-आपत्ति को सुना। इसके बाद आयोग नए टैरिफ पर अप्रैल तक फैसला लेगा। आयोग ने कहा कि टैरिफ निर्धारण में जनहित को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही, सेवा प्रदाता कंपनी का भी ध्यान रखना है, ताकि उसे भी घाटा न हो। दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर ही आयोग नए टैरिफ पर अपना फैसला सुनाएगा। 

समस्या के त्वरित निष्पादन के लिए बनेगा वहाट्सएप ग्रुप

JBVNL की ओर से कार्यकारी निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि क्यों टैरिफ बढ़ना जरूरी है। वहीं  गिरिडीह एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक प्रतोष  कुमार ने जन सुनवाई में उठाए गए सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि बिजली संबंधी समस्या के त्वरित निष्पादन के लिए एक स्थानीय स्तर पर एक वहाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया गया है,  ताकि चैंबर समेत अन्य लोग शामिल रहेंगे। जनसुनवाई में कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रो. उदय प्रकाश, रमेश बाजला समेत अन्य लोगों ने अपने-अपने विचार रखे।

30 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव

JBVNL ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 प्रतिशत तक बिजली टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में प्रति यूनिट दो रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर 6.65 रुपए प्रति यूनिट है, इसे 8.65 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। वहीं, फिक्स्ड चार्ज भी 100 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 200 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। ग्रामीण उपभोक्ताओं की दरों में 6.30 रुपये से बढ़ाकर आठ रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। फिक्स्ड चार्ज 75 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। डीएस एचटी यानी आवासीय कॉलोनी या अपार्टमेंट की बिजली दर भी 6.25 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 9.50 रुपए करने का प्रस्ताव है। फिक्सड चार्ज भी 150 से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव है। 

JBVNL का यह है प्रस्ताव

* शहर में घरेलू बिजली दर 6.65 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 8.65 रुपए प्रति यूनिट की जाए 
गांव में बिजली दर 6.30 रुपए से बढ़ाकर आठ रुपए प्रति यूनिट की जाए
दोनों श्रेणियों में फिक्स चार्ज क्रमश:100 रुपए से बढ़ाकर 200 और  75 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति माह करें

सुनिए, क्यो बोले आयोग के सदस्य



जनसुनवाई में शामिल दे‌वघर शहर के लोग।

जनसुनवाई में बिजली उपभोक्ताओं ने क्या कहा

जेबीवीएनएल के प्रस्तावित टैरिफ का विरोध करता हूं। जेबीवीएनएल पहले अपने खर्च को कम करे। बिजली का टैरिफ बढ़ने से यहां के उद्योग-धंधे प्रभावित होंगे। > रितेश टिबड़ेवाल

देवघरवासियों की ओर से चैंबर प्रस्तावित टैरिफ का विरोध करती है। पूरे झारखंड में 19 हजार लोगों पर बिजली चोरी का केस हुआ है। फिर उड़नदस्ता का क्या औचित्य है। रवि केसरी

प्रस्तावित टैरिफ काफी विरोधभासी है। छह माह पहले ही जेबीवीएनएल ने टैरिफ बढ़ाया था। फिर टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, जिसे आयोग सिरे से खारिज करे। >आलोक मल्लिक

जन सुनवाई को जानबूझ कर शहर के दूर रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शिरकत नहीं कर पाए। आयोग इसे भी देखे और तब प्रस्तावित टैरिफ पर विचार करे। निरंजन कुमार सिंह

उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सर्विस मिले। बिजली निगम अपनी सप्लाई में सुधार करे। क्योंकि खराब सर्विस से उद्योग-धंधे बंद हो जाते हैं। कभी भी कई इलाकों में बांस-बल्ली के सहारे बिजली है। >गोपाल शर्मा

Electricity will become expensive in Jharkhand; There is huge opposition to the hike proposal in Deoghar, the commission said- will take decision in public interest


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