angara(ranchi) 90 दिवसीय डोर-टू-डोर अभियान के तहत रविवार को डालसा ने राजाडेरा पंचायत सचिवालय में जागरूकता कार्यक्रम चलाया। एलएडीसी चीफ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विचाराधीन बंदियों तथा एसटी, एससी समाज के लोगों को डालसा के द्वारा मुकदमा लड़ने व अपने बचाव के लिए निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। नाबालिग व छोटे बच्चों से काम नही कराये बल्कि इन्हें उचित शिक्षा दे। डायन-बिसाही भी अपराध है। उन्होंने स्पॉन्सरसीप योजना, बाल आशीर्वाद योजना तथा सरकार के द्वारा चलाये जा रहे अन्य लाभकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। पीएलवी बेबी सिन्हा ने प्री-लिटिगेशन मुकदमा दर्ज कराने, विधवा, वृद्धा पेंशन, असंगठित मजदूरों का निबंधन, आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड, बाल श्रम एवं बाल अधिकार के बारे में जानकारी दी। पीएलवी मालती कुमारी व बेबी सिन्हा ने कहा कि 18 वर्ष के पूर्व बेटियों का विवाह करना कानूनन अपराध है। इन्होंने नालसा एवं झालसा स्कीम पर प्रकाश डाला गया। आगामी आठ मार्च को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। जागरूकता कार्यक्रम में जीएसपीएस के संगीता देवी एवं राजा वर्मा आदि उपस्थित थे।
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